Prajashilp digital,
शहरातील अंध विद्यालयातील अंध विद्यार्थिनीच्या संशयास्पद मृत्यूने संपूर्ण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. मुलीचा मृत्यु होऊन ४८ तास झाले. या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तब्बल २४ तास उलटले, तरी अद्याप एकाही संशयित आरोपीला अटक झालेली नाही. त्यामुळे पोलिस प्रशासन नेमके कोणाची वाट पाहत आहे? असा संतप्त सवाल नागरिक आणि पीडित कुटुंबीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, सदरील प्रकरणाची माहिती उदगीर पासून देगलूर पर्यन्त सर्व बांधवांना झालेली आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने या प्रकरणासंदर्भात जलद कारवाही नाही केल्यास बौद्ध समाजाचा उद्रेक होणार अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्यामुळे पोलीस स्टेशन सर्व संशयीतांना अटक करून तपास असावे वाढवावा अशीही मागणी जोर धरीत आहे.
या प्रकरणात गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. मात्र गुन्हा दाखल करण्यापलीकडे तपासाची गती नेमकी कुठे आहे, याबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आरोपींची चौकशी, पुरावे संकलन, सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी, संबंधित व्यक्तींचे जबाब आणि संशयितांची तातडीने धरपकड या तपासाच्या प्राथमिक बाबी असताना २४ तासांत एकही अटक न होणे हे तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.
अंध विद्यार्थिनीला न्याय मिळणार तरी कधी?
ज्या मुलीला स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी समाजाच्या मदतीची गरज होती, तिच्या मृत्यूभोवती गंभीर संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणतीही व्यक्ती प्रभावशाली असो अथवा संस्थेशी संबंधित असो, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत का? हे पोलिसांनी आपल्या कृतीतून दाखवून देणे गरजेचे आहे.
“गुन्हा दाखल झाला, आता तपास सुरू आहे” एवढे सांगून चालणार नाही. तपासाचा वेग आणि पारदर्शकता जनतेला दिसली पाहिजे असा पोलिस प्रशासनाला थेट सवाल उपस्थित होत आहे .
२४ तास उलटले, तरी अटक का नाही?
संशयितांची चौकशी झाली का?
पुरावे सुरक्षित केले आहेत का?
पीडित कुटुंबाला तपासाची माहिती दिली जात आहे का?
या प्रकरणात कोणावर दबाव आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासनाची आहे.
गुन्हा दाखल झाला म्हणजे तपास संपला नाही; उलट खरी कसोटी त्यानंतर सुरू होते. आरोपी मोकाट राहिले, पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता निर्माण झाली किंवा साक्षीदारांवर दबाव आला, तर तपासावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
अंध विद्यार्थिनीच्या मृत्यूचे सत्य बाहेर येणे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे हीच जनतेची अपेक्षा आहे. पोलिसांनी निष्पक्ष, वेगवान आणि पारदर्शक तपास करून संशयाचे धुके दूर करावे; अन्यथा या प्रकरणातील पोलिसांच्या भूमिकेवरच संशयाची सावली अधिक गडद होत जाईल.
