prajashilp digital,
देगलूरः शहरातील प्रमुख बाजारपेठेतील व्यापारी संकुल रिकामे करण्यासाठी मुख्याधिकारी निलम कांबळे यांनी व्यापाऱ्यांना २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अंतिम नोटीस दिली होती.
दरम्यान, मुख्याधिकारी निलम कांबळे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सत्ताधारी नगराध्यक्ष आणि सत्तेतील हुशार माणसांनी या गाळेधारक व्यापाऱ्यांची शिकार करण्यासाठी चारीबाजूंनी हा 'डाव ' लावल्याचे दिसत आहे!
निवडणुकीत देगलूर नगरपरिषदेवर राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता आली. निवडणुकीत घड्याळ हातात घेऊन शहरातील सावकार आणि व्यापाऱ्यांनी आपल्या चपला झिजेपर्यंत गुप्त प्रचार यंत्रणा राबवित दाम, विरोधाचा दंड आणि भेद याचा वापर केल्याची चर्चा होती.
आज त्याच सावकारांना सत्ताधाऱ्यांनी ऐन दिवाळीत दुकानाबाहेर काढण्यासाठी परफेक्ट कार्यक्रम केला आहे. तसेच पालिका सुरुवातीलाच न्यायालयात जाऊन व्यापाऱ्यांची कोंडी करत त्यांच्या दारात सुतळी बॉम्ब फोडला आहे!
व्यापारांची चारही बाजूने कोंडी करून सत्ताधाऱ्याने मुख्याधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी एकीत मोठी सेटलमेंट करून घेण्याचा डाव ही असु शकतो तर या गाळ्यांची मुदत संपलेली आहे . त्यामुळे या ठिकाणी पूणर्लिलाव होवुन नविन व्यापारी येतील की सेटलमेंट नंतर यांनाच मुदतवाढ देतील या विषयी शहरात चर्चेला उधान आले आहे.
संबंधित गाळ्यांचा भाडेकरार ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संपला. त्यानंतर १ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत गाळे नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही या व्यापारी संकुलातील गाळे रिकामे करण्यात आले नसल्याने नगरपरिषद सत्ताधाऱ्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून नोटीस बजावली आहे.
शिवाय त्यासोबतच सावकार समर्थक संजय चिन्नमवार यांनाही गाळा खाली करण्याची नोटीस मिळाल्याने, आपण सत्तेत आहोत की विरोधात, हेच त्यांना समजत नसेल!
विशेष म्हणजे... देगलूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत प्रचारासाठी आपल्या तोंडाला फेस येईपर्यंत प्रचार करणाऱ्या गरुडकर भावंडांची देखील या व्यापारी संकुलात दोन दुकाने आहेत. त्यामुळे ऐन दिवाळीत त्यांची देखील झोप उडाली असणार!
जुनी नगरपरिषद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, शरदचंद्र पवार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नेताजी सुभाषचंद्र बोस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मष्णाजीराव निलमवार कॉम्प्लेक्स, महात्मा ज्योतिबा फुले कॉम्प्लेक्स यांसह विविध शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील ४० दुकानदारांना दुकाने खाली करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, या अर्जात त्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
गाळेधारक व्यापारी न्यायालयात दाद मागून मुख्याधिकाऱ्यांच्या नोटिसला 'स्टे' मागू शकतात. त्यामुळेच नगरपरिषद सत्ताधाऱ्यांनी एक पाऊल पुढे टाकत व्यापाऱ्यांच्या आधीच न्यायालयात धाव घेतली आणि ४० दुकानदारांविरोधात 'कॅव्हेट' दाखल केले!
आता व्यापारी न्यायालयात दाद मागितल्यास, नगरपरिषदेची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाला व्यापाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देता येणार नाही. आता या ४० दुकानदारांच्या दुकानांबाबत नगरपरिषद कोणती पुढील कायदेशीर कारवाई करते? आणि न्यायालयात हा वाद कोणते वळण घेतो? याकडे देगलूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
या व्यापारी गाळ्याची आता मजबूतीकरण करावे लागणार आहे. शिवाय या गाळ्यांचा लिलाव झाल्यास सत्ताधाऱ्यांचीच , व सावकारांचीच मक्तेदारी राहणार की, नविन बेरोजगार नवण्यावाऱ्यांना देणार की मिळणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
